आयकर सीमा बढ्यो

मासिक ११ हजार ६ सय ६६ रुपैयाँ आम्दानी गर्ने परिवारले अब आयकर तिर्नुपर्ने छैन । अविवाहित हुनुहुन्छ भने मासिक ९ हजार ५ सय ८३ रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा आयकर लाग्दैन । आर्थिक वर्ष २०६४/६५ को बजेटले आयकर छुटको सीमा बढाएको हो ।
बजेटले कर छुटको सीमा एकल व्यक्तिलाई १ लाख १५ हजार र दम्पतीलाई १ लाख ४० हजार रुपैयाँ पुर्‍याएको छ । साविकमा यो क्रमशः १ लाख र १ लाख १५ हजार थियो । योभन्दा बढी आम्दानी गर्नेलाई दसैं पेस्कीलगायत अन्य सुविधामा आयकर लाग्नेछ । सरकारले दुई वर्षपछि आयकर सीमा बढाएको हो ।

बजार मूल्य बढेको अवस्थामा कर छुटको सीमा वृद्धि गर्नु र कर्मचारीको तलबसमेत बढाउनुले थोरै आम्दानी गर्नेलाई राहत मिलेको छ । कर्मचारीलाई यसले दोहोरो फाइदा पुर्‍याएको छ । यस वर्ष बजारको मूल्यवृद्धिदर साढे ६ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ । यही बजेटले कर्मचारीको तलबसमेत सरदर १७ प्रतिशत बढाएको छ ।

एक खर्ब तीन अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्यसहित आएको बजेटले अन्तःशुल्क दरमा हेरफेर गरेको छ । यसले चुरोट, मदिरा, सिमेन्ट, रंगरोगनमा उपभोक्ताले बढी मूल्य तिर्नुपर्नेछ । चुरोट र मदिरामा अन्तःशुल्क बढाउने क्रम जारी राखिएको छ । सिमेन्टमा पनि अन्तःशुल्क बढाइएको छ । सबै प्रकारका रंगरोगनको आयात र आन्तरिक उत्पादनमा अन्तःशुल्क लगाइएको छ ।
विश्व व्यापार संगठन -डब्लूटीओ) र सार्क स्वतन्त्र व्यापार क्ष्ाेत्र -साफ्टा) सम्झौताअनुरूप विभिन्न वस्तुको भन्सार दर परिवर्तन गरिएको छ । यसले आयातीत सामानको भन्सार दर घट्नेछ । साफ्टाको व्यापार उदारीकरण कार्यक्रमअनुरूप गत वर्षदेखि भन्सार कटौती गर्न थालिएको हो ।

आन्तरिक उद्योगको प्रवर्द्धन, निकासी व्यापार अभिवृद्धि र करदातालाई सहुलियत दिने कार्यक्रम बजेटमा परेका छन् । निर्यातकर्ताको लागत घटाउन भन्सार फिर्ता प्रणालीमा सुधार गरिएको छ । निकासी व्यापार बढाउन बजेटले केही सामान निकासीमा महसुल परिवर्तन गरेको छ । जस्तापाता, सिन्थेटिक यार्न, प्लास्टिकका सामान, जीआई पाइप, राइस ब्रान र खुदो -मोलासिस) निकासीमा महसुल हटाइएको छ । वनस्पति घिउको निकासी दर ५० प्रतिशत घटाएको

छ । वनस्पति घिउ भारत निकासी हुने प्रमुख वस्तुमध्ये एक हो । दुई वर्षयता निकासी व्यापारमा ठूलो गिरावट आइरहेको छ ।  कपडा, टायरट्युब, काठको काँटी प्रयोग गर्ने सलाई उद्योग, चिनी र मैदा उद्योगलाई करकट्टी सुविधा दिइएको छ । जलविद्युत् तथा पूर्वाधार उद्योगका लागि एक आयवषर् को व्यावसायिक नोक्सानी १२ आयवर्षसम्म कट्टा गर्न पाउने व्यवस्था लागू गरिएको छ । अन्य व्यवसायले ७ आयवर्षसम्म यस्तो सहुलियत पाउनेछन् । निजी तथा सरकारी अस्पतालले आयात गर्ने माइक्रोबस वा मिनीबसमा ५० प्रतिशत भन्सार सहुलियत दिइएको छ । निजी अस्पतालले आयात गर्ने एम्बुलेन्स र शव वाहनमा एक प्रतिशतमात्र भन्सार महसुल लिने भएको छ ।

इँट्टा उद्योग र सिनेमा हलहरूको प्रवर्द्धनका कार्यक्रममा पनि राजस्व नीतिमा परेका छन् । इँट्टा उद्योगले २०६३ असार मसान्तसम्म तिर्न बाँकी अन्तःशुल्क रकम २०६४ पुस मसान्तभित्र तिरेमा ब्याज, जरिवाना र विलम्ब दस्तुर तिर्नुपर्ने छैन । करदातालाई सहज सुविधा पुर्‍याउने कार्यक्रम पनि छन् । मूल्य अभिवृद्धि कर -भ्याट) फिर्ता प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन मागेको ३० दिनभित्र कर फिर्ता दिने व्यवस्था गरिएको छ । घर बहाल कर नतिर्नेलाई अतिरिक्त म्याद दिइएको छ । यस्तो कर नतिरेको व्यक्तिले २०६४ पुस मसान्तभित्र १५ प्रतिशत बुझाएमा जरिवाना र शुल्क मिनाहा पाउनेछन् । करदाताको सहुलियतका लागि विद्युतीय माध्यमबाट कर विवरण पेस गर्ने र भुक्तानी गर्ने व्यवस्था यसै आर्थिक वर्षभित्र गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाउने बजेटमा उल्लेख छ ।

साभार : कान्तिपुर, असार २९ २०६४