प्रतिनिधिसभाद्वारा सरकारलाई निर्देशन

उपप्रधानमन्त्री केपी ओलीले 'आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी विधान अनुमोदन गर्ने' प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

दण्डहीनता अन्त्य गर्न सहयोगी हुने यससम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाले सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको हो ।

नेपालले रोम विधान अनुमोदन गरे मानवता विरुद्धका अपराधीलाई कारबाही गर्न अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको सहयोग माग्ने बाटो खुल्नेछ ।

'अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत सम्बन्धी रोम विधान अनुमोदन प्रक्रिया सरकारले सुरु गर्नेछ,' ओलीले प्रतिनिधि सभाको निर्देशनलगत्तै भने । 

माओवादी जनयुद्ध क्रममा सर्वसाधारण मारिएपछि र निरंकुशताविरुद्ध आन्दोलनमा प्रदर्शनकारीमाथि चर्को दमन भएपछि मानव अधिकारवादीले उक्त विधान अनुमोदनको माग गरेका थिए ।

राजा अध्यक्ष रहेको मन्त्रिपरिषदको निर्देशनमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनकारीको हत्या भएपछि उनलाई समेत अदालतमा उभ्याउनुपर्ने उनीहरूको माग थियो ।

विधान पक्षधर मुलुकमा भएका मानवताविरोधी अपराधमा संलग्नलाई हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा उभ्याउन सकिन्छ ।

सबै प्रकारका मानवताविरुद्धको अपराध रोक्न नेपालले गर्दै आएको प्रतिबद्धताअनुरूप रोम विधान अनुमोदन गर्न प्रतिनिधिसभाले प्रस्ताव पारित गरेको हो । 'नेपाली जनता कुनै पनि प्रकारको अपराधको दण्डहीनता अन्त्य गर्न चाहन्छन्,' एमालेका परशुराम मेघी गुरुङले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावमा भनिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत न्यायिक कारबाही गर्ने यस अदालतलाई विश्वका ६५ भन्दा बढी देशले अनुमोदन गरेका छन् । सन् २००२ देखि कार्यान्वयनमा

आएको यो अदालतलाई राष्ट्रिय न्यायालयबाट उम्किएका युद्ध अपराधीहरूलाई दण्डित गर्न सक्ने अधिकार छ ।

'अपराधी र दोषीले कहींकतै उन्मुक्ति पाउन नसकून् भनी न्याय प्राप्तिको प्रक्रियामा अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच प्राप्त गर्न रोम विधानलाई नेपाल सरकारले अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने संकल्प गर्दै यो बैठक विधान अनुमोदनका लागि सरकारलाई निर्देश गर्छ' पारित प्रस्तावमा भनिएको छ ।

प्रस्तावक गुरुङले हत्याहिंसा र अपहरणका अपराधीलाई कारबाही नभएको अवस्थामा भविष्यमा पनि यस्तै दण्डहीनता नहोस् भन्ने सुनिश्चितताका लागि विधान अनुमोदन गर्नु जरुरी रहेको बताए ।

प्रस्तावको समर्थन कांग्रेस -प्रजातान्त्रिक) का टेकबहादुर चोख्याल र कांग्रेसका हरिभक्त अधिकारीले गरेका थिए । सांसदहरूले यसको पक्षमा बहस गरेका थिए । एमालेका महेन्द्र पाण्डेले अपराधीलाई सरकारले कारबाही नगरे सुरक्षा परिषदको निर्णयबाट कारबाही गर्न सकिने भएकाले दण्डहीनता कम हुने बताए ।

प्रस्तावको अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र -इन्सेक) ले स्वागत गरेको छ । महासचिव कुन्दन अर्यालले मंगलबारै विज्ञप्ति जारी गरी तत्काल विधान अनुमोदन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्् । 

'अन्तर्राष्ट्रियस्तरको फौजदारी अपराधहरू नरसंहार, मानवताविरुद्ध अपराध, युद्ध अपराध र आक्रमणका अपराधीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सजाय गर्न स्थापित फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोन गर्न प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले सर्वसम्मत रूपमा पारित निर्देशनात्मक संकल्प प्रस्तावको हामी हार्दिक स्वागत गर्दछौं,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

साभारः कान्तिपुर, २०६३ साउन १०