"सुरक्षास्थिति अझै प्रतिकूल"

(काठमाडौं)संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव बान कि-मुनले नेपालमा समाधान गर्न बाँकी भएका राजनीतिक चुनौतीहरूले अझै पनि निर्वाचनको समयतालिकालाई नकारात्मक असर पार्न सक्ने भन्दै तिनलाई कम आँक्न नहुने बताउनुभएको छ।

नेपालले आफनो शान्ति प्रक्रियामा सहयोग पुर्याउन राष्ट्रसंघलाई गरेको अनुरोध सम्बन्धमा महासचिव बानले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रतिवेदनमा चैतमा हुने निर्वाचनका लागि केही जिल्लाको सुरक्षास्थिति गत मंसिरको भन्दा अझै अप्ठयारो हुनसक्ने उल्लेख छ।
मधेसी प्रतिनिधिहरूले आफूहरूसँग वार्ता नै नगरी सात दलले सहमति गरेको भन्दै त्यसको तत्कालै आलोचना गर्नुका साथै पूण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको आफनो माग रहेको बताएको उल्लेख गर्दै बानले प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय र क्षेत्रीय राजनीतिमा देखिएका उतारचढावले संविधानसभाको निर्वाचन र शान्ति प्रक्रियामा आउनसक्ने चुनौतीतर्फसंकेत गरेको बताउनुभएको छ।

सात दलीय सहमतिमा उल्लिखित समयतालिका निकै चुनौतीपूण् रहेको र समयमा नै ती प्रतिबद्धता पूरा भएनन् भने आरोप प्रत्यारोपको नयाँ शृंखला शुरू हुन सक्ने अनुमान गरिएको प्रतिवेदनमा समावेशी वार्ताका माध्यमबाट राष्ट्रिय सहमतिको निर्माण गर्न सामयिक र दूरदर्शी कदमको आवश्यकता छ भन्ने तथ्यलाई औंल्याइएको छ।

सात दलीय गठबन्धन र्सार्थक ढंगले अगाडि बढिरहेको कुरालाई उत्साहजनक रूपमा उल्लेख गरिनुपर्छ भन्दै महासचिव बानको प्रतिवेदनमा शान्ति प्रक्रियाको संरचनालाई अझ सुदृढ गर्न र यसको विश्वसनीयता एवम् गतिलाई कायम राख्न पनि एउटा संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

स्थानीय तहमा सरकारको उपस्थिति हुनु अत्यन्त महत्त्वपूण् भएको र अन्तरिम सरकार र सात दलीय गठबन्धनले शान्तिसुरक्षाको मुद्दालाई ठूलो प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै बानले प्रतिस्पर्धात्मक निर्वाचनका बेला सरकारले नागरिकहरूलाई प्रभावकारी सुरक्षा दिन सकेन भने मतदानप्रतिको विश्वसनीयता र निष्पक्षतामा नै प्रश्न उठ्न सक्ने आशंका व्यक्त गर्नुभएको छ।

पुस ३ गते राष्ट्रसंघका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधिले अन्मिनको म्याद ६ महिना थप गर्न आग्रह गरेको जानकारी दिँदै महासचिव बानले मिसनका कर्मचारी र वर्तमान व्यवस्थालाई यथावत् राखी अर्को छ महिनाका लागि अन्मिनको कार्यादेश थप गर्न सिफारिस गर्नुभएको छ।

शान्ति प्रक्रियाको कार्यान्वयन हेर्ने एउटा प्रभावकारी राष्ट्रिय अनुगमन संयन्त्र नभएको सर्न्दर्भमा र मुख्य पक्षबीचको राजनीतिक मतभिन्नताका कारण विश्वासिलो संविधानसभा निर्वाचन गर्नमा फेरि पनि व्यवधान आउनसक्ने अवस्थामा अन्मिनको उपस्थिति उल्लेखनीय रूपमा घटाउनुपर्ने सम्भावनातर्फध्यान दिँदै बानले प्रतिवेदनमा अहिले अन्मिनका नागरिक मामिला र निर्वाचन सल्लाहकार फिर्ता गर्दा पछि समयमा चुनाव हुने भएमा र समयमा कर्मचारी पुनः खटाउन नसकिए सफल निर्वाचन गर्न अप्ठयारो हुने उल्लेख छ।

साभार : नेपाल समाचारपत्र, पौष २८ २०६४